सोलन
पवन कुमार सिंघ
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने और पहाड़ी राज्यों के लिए अलग आपदा जोखिम सूचकांक बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ग्रीन फंड बनाने और पहाड़ी राज्यों को दी जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है और प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजस्व वृद्धि की सीमाएं हैं और सरकार को संवैधानिक दायित्वों के तहत आवश्यक जन सेवाएं देनी पड़ती हैं। मुख्यमंत्री ने आरडीजी की न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित करने और पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डीआरआई तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे।
