अर्की आज तक (ब्यूरो ) भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इकाई अर्की की मासिक बैठक प्रधान देवीरूप शर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह अर्की में आयोजित की गई । बैठक में जिला अध्यक्ष बाबूराम कौंडल व महासचिव कृष्ण चंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जून 2024 में पारित हुए प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिन पर प्रदेश सरकार ने अभी तक मांगो पर कोई भी गौर नही किया है। मौके पर सभी उपस्थित सभी सदस्यों ने सरकार की निंदा की है और चेतावनी दी कि यदि सभी जायज मांगों को शीघ्र अमल नही किया गया तो संघ को विवश हो कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस बैठक में वहीं मांगे दूबारा दोहराई गई की जो सरकार ने 4 प्रतिशत डी ए की क़िस्त जुलाई 2022 से अपने पूर्व कर्मचारियों को दी है उसका एरियर भी जल्द दिया जाए। प्रधान देवीरूप शर्मा ने कहा कि सरकार ने यह भी वादा किया कि सभी पूर्व कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए है उन सभी को लिव एंड कैश का एरियर मार्च माह 2024 से मिलेना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी नही हुआ है। उन्होंने कहां है कि संशोधित वेतनमान का जो कि 65 प्रतिशत पूर्व कर्मचारियों का शेष रहता है वो भी अभी तक नही दिया है। उन्होंने कहा कि डी ए जो कि 12 प्रतिशत हो गया है जिसे लेकर सरकार ने चुपी साधी हुई है और मेडिकल बिल भी कई वर्षों से पेंडिंग पड़े है । बैठक में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जो हमारी जायज मांगे है उन्हें और डी ए की तीनों किस्तें व पेंडिंग पड़े मेडिकल बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करें। उन्होंने सरकार ये यह भी मांग की कम्युटेशन रिकवरी का जो निर्णय पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पेंशनरों के हित में लिया गया जिसमें कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्ष में पूरी होती थी,अब उसे 10 वर्ष 8 महा के बाद न काटा जाए। क्योंकि पंजाब हरियाणा में माननीय हाईं कोर्ट दौरा डिसकस पर रोक लगा दी है। अब पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि इस पर अमल करें। और जिनकी रिकवरी राशि पूरी हो चुकी है उनसे ज्यादा ली हुई रिकवरी की राशि को वापिस दिया जाए।
