कुनिहार
राजकीय सी एंड वी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करता है कि शिक्षा विभाग ने हाल ही में DIET और SCERT में विभिन्न प्रवक्ता पदों को भरने की ये जो अधिसूचना जारी की है इस में कुछ खामियां रह गई है जिस कारण इस श्रेणी के लिए जो ललित कला विषय के आवेदन आमंत्रित किये गए हैं उसके लिए पात्र अभ्यर्थी नही मिल पाएंगे।संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गानन्द शास्त्री और प्रदेश महासचिव देव दत्त शर्मा सहित समस्त राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये जो अधिसूचना जारी की है उसमें ललित कला विषय के प्रवक्ता पद के लिए जो नियम,शर्तें व माप दंड तय किये गए हैं वे किसी हास्य से कम नही क्योंकि उक्त पद के लिये +2 से स्नाकोत्तर तक की परीक्षा में 70% अंक होना अनिवार्य रखा गया है साथ ही उक्त विषय का 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। हैरानी की बात है कि विभाग द्वारा जब अभी तक किसी भी विद्यालय में ललित कला विषय शुरू ही नही किया गया है तो अनुभव कहां से हो सकता है।दूसरे पुरानी शिक्षा पध्दति में 70% अंक हासिल करना बहुत मुश्किल रहता था भले आज बच्चे 100%अंक हासिल कर रहे हों।यदि इन्हीं नियमों को अंतिम मान लें तो एक भी पद भरा नही जा सकेगा और ये काम जो सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है केवल कागजों तक ही सीमित रह जायेगा।उन्होंने कहा कि यदि सच में ही इस कार्य को विभाग अमलीजामा पहनाना चाहता है तो इस के लिए तय नियम बदलने ही पड़ेंगे।सबसे पहले ललित कला के लिए जो अध्यापन अनुभव की शर्त रखी गई है उसे दसवीं कक्षा तक पढ़ाने तक सीमित करना होगा और अंकों की शर्त को कला और संस्कृत विषयों में 60% से 70% तक निर्धारित करना होगा ताकि बरसों से सी एंड वी वर्ग के जो पात्र अध्यापक पदोन्नत्ति का रास्ता निहार रहे हैं वे पदोन्नत्ति प्राप्त कर सकें और सरकार की योजना भी फलीभूत हो सके साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस कार्य के लिए जो अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 तय की गई है उसे भी 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया जाए।संघ का मानना है कि सरकार इस गम्भीर विषय पर जरूर चिंतन करेगी और इन सभी निर्धारित नियमों का पुनरावलोकन कर इन में आंशिक फेरबदल कर पुनः इस अधिसूचना को जारी करेगी।
संघ ने सरकार की ओर से अभी विधानसभा सत्र में लाए गए नए विधेयक पर नाराजगी व्यक्त की है। अध्यक्ष दुर्गानन्द ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितेषी सरकार है जिसने ओल्ड पेंशन जैसा उपहार अपने कर्मचारियों को दिया है पता नही अब सरकार क्यों कर्मचारी विरोधी बन कर अनुबंध कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव संबंधी विधेयक लाई है उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक पर एक बार जरूर पुनर्विचार कर अपने कर्मचारियों में व्याप्त निराशा को दूर करे ।
प्रदेश महासचिव
राजकीय सी एंड वी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश
