सोलन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में केंद्र एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभागों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I श्री राकेश कुमार ने विभागों के अधिकारियों को योजना के बारे में विस्तार से बताया।
इस योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। भाग-ए ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा भाग-बी सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे। यह योजना 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगी।
कार्यक्रम के दौरान की गई अपील क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। सभी ई.पी.एफ. सदस्यों को अपना यू.ए.एन. सक्रिय करने और यू.ए.एन. की के.वाई.सी. अपडेट करने की अपील की गई। ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए कर्मचारियों का भविष्य निधि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों को अवगत करवाया गया। प्रधान नियोक्ता के रूप में ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों से भी अवगत करवाया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित विभाग: हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग जल शक्ति विभाग इंडस्ट्री हिमऊर्जा पावर कारपोरेशन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थानब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एसजेवीएन अन्य विभागों के अधिकारी
इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में विभागों को जानकारी प्रदान करना और उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
