कुनिहार
प्रदेश के कर्मचारियो व पैन्शनरो के मह्गाई भते की किस्तो के एरियर के भुगतान को लेकर धर्मशाला विधनसभा मे मुख्यमंत्री के द्वारा दिये बयान कि जनवरी 2023की किस्त की बकाया राशि का भुगतान सरकार की वितिय स्थिति ठीक होने पर किया जाएगा कर्मचारी वर्ग को लॉलीपॉप थमाने का काम लिया है। यहा जारी प्रेस विज्ञप्ति मे भारतीय राज्य पैन्शनर महा संघ के प्रदेश महा मंत्री इन्दर पाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022जुलाई की किस्त की बकाया राशि के भुगतान के बारे मेँ कुछ नहीं कहना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार इन किस्तो की बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी और इसे डी फ्रिज करना चाहती है तथा बकाया 11%किस्तो के एरियर के बारे मे भी इसी तरह करेगी।महा संघ सरकार की इस निति की कड़ी आलोचना करता है। शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार वितिय स्थिति ठीक नहीं होने का राग अलाप रही तो दुसरी तरफ 2वर्ष की वर्ष गांठ पर 25करोड़ व सी पी एस केस मे नामी वकीलो को 10करोड़ रुपयों की फिस 2दर्जनों से अधिक सलाहकार,चेयरपर्सन की फौज पर हर महिने करोड़ो रुपयों का खर्च कर रही है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गत 1माह पुर्व मिडिया मे बयान दिया था कि कर्मचारियो व पैन्शनरो के सभी पैनडीग मैडिकल बिलो जो गत 2वर्षो से करोड़ो रुपयों के देय है उन सबके भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं जो आज तक न्ही हुये ।अब विधानसभा सत्र मे कहा कि करीब 71करोड़ के बकाया चिकित्सा भते के बिल देय हैं। मुख्यमंत्री की कथनी और करनी से साफ है कि सरकार कर्मचारी वर्गों के साथ किस प्रकार का वर्ताव कर रही है। शर्मा ने कहा कि गत 17दिसंबर को पैंशनरो की 8संगठनो की मंडी मे आयोजित राज्य स्तरीय समेलन में लिये गये निर्णय का नोटिस सरकार को भेजा जा रहा है जिसमे प्रदेश के पैन्शनर अपनी मांगो को लेकर शिमला मे बजट सत्र के समय धरना प्रदर्शन करेगे। इस अवसर पर आर,पी,जोशी,ओम प्रकाश गर्ग,गोपाल कृष्ण,जगदीश चंदेल,भवानी शंकर उपस्थित रहे ।
