कुनिहार
अक्षरेश शर्मा
भारी आर्थिक संकट से घिरी प्रदेश की सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, पेंशनरो, अनुबंध, आउट सोर्स, व दैनिक श्रमिकों के भारी विरोध के बाद भी प्रदेश मे ट्रिबियूनल को खोलने जा रही है जिस पर अनावश्यक रूप से हर महीनों करोडो रुपए खर्च होंगे ।यहाँ आयोजित प्रेस वार्ता मे भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्र पाल शर्मा ने सरकार पर जबरदस्ती प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी व अन्य सम्बन्धित सभी वर्गों के हितों के लिए ये उचित नहीं है। शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय मे इन वर्गों के हित मे आरहे निर्णयो को रोकने, उन्हे प्रभावित व अपनी सुविधा अनुसार फैसले करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है,क्यूंकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मे सरकार चेहते प्रशासनिक अधिकारियों को इसका मेंबर नियुक्त करेगी,जिससे कर्मचारी वर्ग के केस प्रभावित होंगे तथा न्याय मिलने मे भी देर होगी। महासंघ ने सरकार से इस पर पुन विचार कर कर्मचारियों, व प्रदेश हित मे इसको न खोले जाने की मांग की है। महासंघ सरकार से पेंशनरो की सभी बकाया राशि महगाई राहत की किस्तो तथा करोडो रुपए के पेंडिंग मेडिकल बिलो का तुरंत भुगतान करने की भी मांग करता है। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, राजेश जोशी, आर पी, जोशी गोपाल कृष्ण, जगदीश चंदेल, व भवानी शंकर उपस्थिति रहे।
