सयुंक्त संघर्ष समिति के महासचीव इन्द्र पाल ने प्रदेश के अन्य संघटनों को भी साथ आने का किया आह्वाहन ।

कुनिहार
7 अगस्त को प्रदेश के सभी प्रमुख पेंशनर महासंघ जिसमें हिमाचल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ,हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ,हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य महासंघ ,हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन, हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच ,हिमाचल विद्युत सर्व कर्मचारी संघ ,हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवा निवृत कर्मचारी संघ ,हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर संघ ,पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंट एक्शन फ्रंट ,हिमाचल हितकारी पेंशनर संघ के सभी प्रदेश स्तरीय नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया इस बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के पदाधिकारी ने पेंशनरों की प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने के आवश्यकता पर बल दिया। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश संघर्ष समिति के महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा को महासचिव का दायित्व दिया गया तथा निर्णय लिया गया कि आगामी एक माह के अंदर संघर्ष समिति में शामिल सभी प्रदेश अध्यक्षों व महासचिवों को इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा तथा जो अन्य संगठनों के पदाधिकारी वर्षा के कारण रास्ते बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे उन्हें भी आमंत्रित कर संघर्ष समिति में शामिल किया जाएगा तथा उसके बाद विधिवत रूप से संघर्ष समिति की अधिसूचना कर दी जाएगी और प्रदेश सरकार को प्रमुख मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन नोटिस भेजा जाएगा तथा उसके बाद जिला व उपमंडल तथा ब्लॉक स्तर पर इसका गठन किया जाएगा।
संघर्ष समिति की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के मध्य सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के सभी वित्तीय लाभ महंगाई भत्ते की 13% किस्त वह 110 माह के महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान ढाई वर्षो से लंबित करोड़ों रुपए के चिकित्सा बिलों का भुगतान लोकल अर्बन बॉडी के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के आधार पर अन्य विभागों की तरह पेंशन दी जाए तथा उन्हें नगर पालिका अधिनियम सर्विस एक्ट के तहत निर्देशक शहरी विकास विभाग के द्वारा पेंशन दी जाए इसके अतिरिक्त पथ परिवहन निगम के पेंशनरो को दी जाने वाली मासिक पेंशन का स्थाई समाधान करने के लिए 2 अक्टूबर 1974 की अधिसूचना को रद्द कर पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए या पथ परिवहन निगम को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मर्ज किया जाए तथा उन्हें भी राज्य के अन्य पेंशनरो के साथ सभी वित्तीय लाभ समय पर दिए जाएं तथा गठित की गई संयुक्त संघर्ष समिति के लिए प्रदेश स्तर पर जेसीसी का गठन किया जाए तथा सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित करें।
प्रेस वार्ता में ओमप्रकाश गर्ग. आर पी जोशी,राजेश जोशी, राकेश शर्मा, सोहन लाल शर्मा व गोपाल शर्मा आदि पेंशनर उपस्थित रहे।