Tag: अर्की आज तक

  • प्रदेश के हॉस्पिटलों क़ो हिमकेयर योजना के 100 करोड़ रुपए की राशि जारी: संजय आवस्थी

    प्रदेश के हॉस्पिटलों क़ो हिमकेयर योजना के 100 करोड़ रुपए की राशि जारी: संजय आवस्थी

    हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना में आने वाले अस्पतालों को 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दिए हैं। जिससे मरीजों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।सरकार ने  पीजीआई सहित आईजीएमसी शिमला के लिए यह राशि जारी कर दी है। सीपीएस व अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने यह पुष्टि की है।
    योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 283 पंजीकृत अस्पताल जिसमें चंबा, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के अस्पतालों के लिए एक-एक करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा हमीरपुर के लिए 10 करोड़ रुपए जबकि पीजीआई चंडीगढ़ को 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला शिमला को 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 23 करोड़ रुपए आईजीएमसी शिमला के लिए हैं। इसके साथ हीं कांगड़ा के लिए 29.45 करोड़ और अस्पताल टांडा के लिए 15 करोड़ रुपए शामिल हैं। पंजीकृत अस्पतालों की मांग के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा कुल्लू को 1.20 करोड़ रुपए, मंडी को 4.30 करोड़ तथा सोलन व ऊना जिला को आठ-आठ करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

    संजय अवस्थी ने भाजपा के दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा लोगों के बीच हमेशा से झूठ फैलाती आई है और उसका काम हीं यही है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को हर साल पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है।  लाभार्थियों के उपचार की के लिए यह राशि अस्पतालों को जारी कर दी है जिससे वे इस योजना का लाभ आराम से ले सके ।

  • अर्की में लखदाता पीर मंदिर के अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने एस डी एम को सौंपा ज्ञापन।

    अर्की में लखदाता पीर मंदिर के अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने एस डी एम को सौंपा ज्ञापन।

    अर्की आज तक (ब्यूरो): अर्की नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित लखदाता पीर मंदिर के अवैध निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने उपमंडलाधिकारी अर्की, नागरिक यादवेंद्र पॉल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यह मंदिर क्षेत्र सदियों से सभी समुदायों के लिए एक पूजा स्थल रहा है। हाल ही में एक विशेष समुदाय द्वारा इसे अपने धार्मिक स्थल में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ है। वे इस सार्वजनिक पूजा स्थल को विशेष धार्मिक स्थान बनाने के प्रयास को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं।

    ज्ञापन में यह भी प्रश्न उठाया गया कि क्या नगर पंचायत ने इस निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। यदि स्वीकृति नहीं दी गई है, तो यह निर्माण किस आधार पर किया जा रहा है। यदि स्वीकृति दी गई है, तो अन्य समुदायों की सहमति क्यों नहीं ली गई। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि यदि नगर पंचायत ने स्वीकृति दी है, तो उसे तत्काल रद्द किया जाए। इसके साथ ही, स्थानीय निवासियों ने इस स्थान से धार्मिक चिन्ह तुरंत हटाने की भी अपील की। यह स्थल वर्षों से सभी समुदायों के लिए पूजनीय और आस्था का केंद्र रहा है, जहां सभी मिलकर पूजा करते आए हैं। लेकिन एक विशेष समुदाय द्वारा बिना अनुमति के कार्य शुरू करने से सभी में चिंता और रोष व्याप्त है

    उपमंडलाधिकारी (नागरिक) यादवेंद्र पॉल ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में प्रस्तुत तथ्यों की गहन जांच की जाएगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार अर्की को सौंपी गई है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जांच करेंगे।

    नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा इस कार्य को तुरंत रोकने की हिदायत दे दी गई है।

    इस अवसर पर अर्की नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों के लोग व अन्य स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

  • कराड़ाघाट में चिट्टे सहित दो युवक गिरफ्तार।

    कराड़ाघाट में चिट्टे सहित दो युवक गिरफ्तार।

    अर्की आज तक(ब्यूरो): दाड़ला पुलिस ने गश्त के दौरान एक गाड़ी में सवार दो युवकों से 3 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है।  जानकारी के अनुसार पुलिस कराड़ा गली के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय कराड़ाघाट की तरफ से एक गाड़ी आई। जिसमे तलाशी के दौरान उसमे 3 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने नशे की सामग्री को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान अनिल छमरोल (शालाघाट) व भरत जलाणा (पलोग) के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी दाड़लाघाट संदीप शर्मा ने बताया कि उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी चिट्टे की खेप कहां से लेकर आया थे और कहां इसकी सप्लाई की जानी थी पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है।

  • हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक।

    हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक।

    अर्की आज तक (ब्यूरो):  शिमला :-

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार अध्यापकों एवं हेड ऑफ स्कूल के लिए नवीन योजना ‘हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार’ शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत दो विभिन्न श्रेणियों के तहत सामान्य श्रेणी और जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में विषय आधार के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों, रचनात्मकता और नवोन्मेषी योगदान को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य अध्यापन क्षेत्र मंे युवाओं की रूचि को बढ़ाना, गुणात्मक शिक्षा को प्रेरित करना और समाज में शिक्षकों को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। इससे विद्यालयों में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 24 राज्य पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए छः विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी। विशेष पुरस्कारों के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मेें कार्यरत्त अध्यापक भी पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर विशेष पुरस्कारों के अध्यापकों को चुना जाएगा। योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत अध्यापकों को स्मृति चिन्ह, मेडल, हिमाचली टोपी, शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
    ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक कार्यरत्त अध्यापक इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। अध्यापक 16 जुलाई से 30 जुलाई तक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ऑफ लाईन माध्यम से नियंत्रकों द्वारा उप-निदेशकों को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी। विभाग द्वारा गठित विशेष मूल्यांकन टीम के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों में से दो आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रत्येक आवेदक को एक प्रस्तुति देनी होगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को घर-द्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के शिक्षकों को ज्ञानवर्धन के लिए अन्य देशों में शैक्षणिक यात्राएं करवाई जा रही हैं ताकि शिक्षक प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके।

  • झूठी खबर चलाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

    झूठी खबर चलाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

    अर्की आज तक (ब्यूरो) शिमला:-

    मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाई जा रही झूठी खबरों पर कड़ा संज्ञान लिया है तथा ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
    उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की साजिश के तहत बिना तथ्यों के दुष्प्रचार किया जा रहा है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने दुष्प्रचार में शामिल इन चैनलों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं ताकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाए जा रहे तथ्यहीन दुष्प्रचार को रोका जा सके।

  • प्रदेश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

    प्रदेश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, ज़िला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का प्रदेश का हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
    मंत्रिमण्डल ने रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल एवं गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया।
    बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के पोस्ट कोड-903 और 939 के लम्बित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है।
    बैठक में शिक्षा विभाग में लैक्चरर, शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
    मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।
    बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया।
    बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी।
    मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
    डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे।
    बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
    राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उप-मण्डल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
    मंत्रिमण्डल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् के तत्वावधान में आर्यभट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।
    उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना-2024 शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
    बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है।
    मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी, जिसके अन्तर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैडगियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    मंत्रिमंडल ने हमीरपुर ज़िले में बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैक्सी पार्किंग से दियोटसिद्ध मंदिर तक रज्जू मार्ग स्थापित करने को स्वीकृति दी।
    मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा के लिए दो-दो पैटस्केन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पैक्टस्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।
    मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए उपदान (सब्सिडी) को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने तथा बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस व एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त आयकर दाताओं के लिए सम्पूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
    बैठक में शिमला धर्मशाला के बीच सप्ताह के सात दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

  • मुख्यमंत्री के पास अपने व सहयोगी मंत्रियों के लिए मेडिकल बिलो के भुगतान के लिए पैसा है:-इन्द्र पाल शर्मा।

    मुख्यमंत्री के पास अपने व सहयोगी मंत्रियों के लिए मेडिकल बिलो के भुगतान के लिए पैसा है:-इन्द्र पाल शर्मा।

    अर्की आज तक (अक्षरेश शर्मा ):
    भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ कुनिहार इकाई की बैठक इकाई अध्यक्ष आर पी जोशी की अध्यक्षता में कुनिहार में हुई। बैठक में चर्चा हुई,कि सरकार पैंसनरो के 1 जनवरी 2016 के बाद संशोधित वेतनमान को बिना किसी देरी के फ़िक्सेशन की जाए, ग्रेच्युटी,लीव-इनकैशमैंट और कमयुटेशन का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र करने के आदेश पारित करे।

    सरकार पैंशनरो का बकाया महंगाई भत्ते भी जारी करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। सरकार अभी तक मेडीकल बिलों का भुगतान भी नहीं कर सकी है , जबकि बहुत से पैंशनर स्वर्ग सिधार गये है।बहुत से कई गम्भीर बीमारीयो से ग्रस्त हैं जो आशा लगाये बैठे है,कि मैडिकल बिलों का भुगतान होगा। सरकार इसके लिए अभिलंब बजट जारी करे, ताकी समय रहते लोगों को मैडिकल बिल का भुगतान किया जा सके।
    सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के पैंशनरो को अभी तक पैंशन जारी नहीं की गई है, जोकी बहुत ही दुखद हैं।

    बैठक मै भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्र पाल शर्मा विशेष रूप मैं उपस्थित रहे जिन्होंने समस्त कर्मचारियों को सरकार की नीतियों और कर्मचारियों के हक़ के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया।
    बैठक में उप-प्रधान गोपाल शर्मा व भवानी शंकर,महासचिव श्यामा नंद शांडिल,वित्तीय कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार कौशल,मुख्य सलाहकार राम स्वरूप तनवर व सुनील शर्मा, रमेश चंद शर्मा. कंचन माला ,कमलेश तनवर

    भगवान सिंह वर्मा, सुशील शर्मा ,भवानी सिंह, सोहन लाल शर्मा , ओम प्रकाश, एस पी शर्मा ,जे पी शाह ,हरनाम सिंह,अशोक कुमार,सोहन लाल शर्मा, हरदेव सिंह, जिया लाल ,भुपेंद्र कुमार, सत पाल,कंवर सिंह ,मनमोहन शर्मा,जिया लाल,नरेंद्र कुमार जोगी इत्यादि उपस्थित रहे ।

  • घनागुघाट स्कूल में पर्यावरण दिवस के मौके पर किया पौधरोपण।

    घनागुघाट स्कूल में पर्यावरण दिवस के मौके पर किया पौधरोपण।

      अर्की आज तक (ब्यूरो ) राजकीय प्राथमिक व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घनागुघाट में पर्यावरण दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रैली, भाषण प्रतियोगिता और नारा लेखन ,पौधारोपण व अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत एक रैली से हुई, जिसमें छात्रों ने घनागुघाट की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर मार्च किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाते हुए नारे लगाए। छात्रों के जोश और उत्साह ने पूरे समुदाय को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूक किया।विद्यालय प्रांगण में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई जिस छात्रों ने विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जोरदार भाषण दिए और पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने की आवश्यकता को उजागर कियाक और संदेश दिया कि युवा पीढ़ी को पृथ्वी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भाषण प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में सृष्टि और सीनीयर वर्ग में कशीश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया l अंकिता को उत्कृष्ट भाषण के लिए वन विभाग द्वारा देवदार का पौधा देकर पुरुस्कृत किया गया।
    नारा लेखन गतिविधि भी इस दिन का मुख्य आकर्षण रही। छात्रों ने अपने विचारों और सुझावों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। स्कूल की दीवारें रंग-बिरंगे और प्रभावशाली नारों से सजाई गईं, जिसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने का संदेश दिया।
    इस अवसर पर हिंदी की व्याख्याता सुनीता ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ छात्रों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने का अवसर प्रदान करती हैं।
    अंग्रेजी प्रवक्ता पुष्पेन्द्र कौशिक ने अपने व्याख्यान छात्रों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक किया और उनके समाधान के लिए प्रोत्साहित किया l
    प्रधानाचार्य अजय शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, “पर्यावरण दिवस मनाना केवल एक दिन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवनभर की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है।
    इस अवसर पर वन विभाग से रेंजर श्रीमती स्वाति उपस्थित रही जिन्होंने विद्यालय मे पौधे देकर पौधारोपण करवाया।एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी कामेश्वर वर्मा , ईको क्लब प्रभारी राजेंद्र राणा, समस्त स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  • सरकार जल्द दे पेंडिंग डी ए की किस्तें । देवीरूप शर्मा

    सरकार जल्द दे पेंडिंग डी ए की किस्तें । देवीरूप शर्मा

    अर्की आज तक (ब्यूरो ) भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इकाई अर्की की मासिक बैठक प्रधान देवीरूप शर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह अर्की में आयोजित की गई । बैठक में जिला अध्यक्ष बाबूराम कौंडल व महासचिव कृष्ण चंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जून 2024 में पारित हुए प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिन पर प्रदेश सरकार ने अभी तक मांगो पर कोई भी गौर नही किया है। मौके पर सभी उपस्थित सभी सदस्यों ने सरकार की निंदा की है और चेतावनी दी कि यदि सभी जायज मांगों को शीघ्र अमल नही किया गया तो संघ को विवश हो कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस बैठक में वहीं मांगे दूबारा दोहराई गई की जो सरकार ने 4 प्रतिशत डी ए की क़िस्त जुलाई 2022 से अपने पूर्व कर्मचारियों को दी है उसका एरियर भी जल्द दिया जाए। प्रधान देवीरूप शर्मा ने कहा कि सरकार ने यह भी वादा किया कि सभी पूर्व कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए है उन सभी को लिव एंड कैश का एरियर मार्च माह 2024 से मिलेना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ भी नही हुआ है। उन्होंने कहां है कि संशोधित वेतनमान का जो कि 65 प्रतिशत पूर्व कर्मचारियों का शेष रहता है वो भी अभी तक नही दिया है। उन्होंने कहा कि डी ए जो कि 12 प्रतिशत हो गया है जिसे लेकर सरकार ने चुपी साधी हुई है और मेडिकल बिल भी कई वर्षों से पेंडिंग पड़े है । बैठक में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि जो हमारी जायज मांगे है उन्हें और डी ए की तीनों किस्तें व पेंडिंग पड़े मेडिकल बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करें। उन्होंने सरकार ये यह भी मांग की कम्युटेशन रिकवरी का जो निर्णय पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पेंशनरों के हित में लिया गया जिसमें कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्ष में पूरी होती थी,अब उसे 10 वर्ष 8 महा के बाद न काटा जाए। क्योंकि पंजाब हरियाणा में माननीय हाईं कोर्ट दौरा डिसकस पर रोक लगा दी है। अब पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि इस पर अमल करें। और जिनकी रिकवरी राशि पूरी हो चुकी है उनसे ज्यादा ली हुई रिकवरी की राशि को वापिस दिया जाए।